काठमाडौँ। संसदीय समितिले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल गरि प्रतिवेदन पेश गर्न ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ।
शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन,सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा संशोधनकर्ता तथा सरोकारवालासँग छलफल गरि प्रतिवेदन पेश गर्न उपसमिति गठन गरेको हो।
उपसमितिलाई कार्यप्रारम्भ गरेको तीन साताभित्र समितिसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको छ। उपसमितिमा सांसदहरू समितिमा कांग्रेसबाट रमेश लेखक,जीवन परियार, सुशील थिङ, नेकपा एमालेबाट सुवासचन्द्र नेम्वाङ र महेश बर्तौला रहेका छन्।
यस्तै,माओवादीबाट पूर्णबहादुर घर्ती, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट सन्तोष परियार, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट ध्रुवबहादुर प्रधान, जनता समाजबादी पार्टीबाट रञ्जुकुमारी झा, जनमत पार्टीबाट गोमा लाभ सापकोटा र नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट शेरबहादुर कुँवर सदस्यमा रहेका छन्।
त्यसअघिको बैठकमा समिति सदस्यहरूले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई छिटो अघि बढाएर शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।