गृहपृष्ठ ∕
राजनीति ∕
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणः पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझीसहित तीनको बयान सकियो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणः पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझीसहित तीनको बयान सकियो
काठमाडौँ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका आरोपित पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीसहित तीन जनाको बयान बिहीबार सकिएको छ ।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझी, आङटावा शेर्पा र समशेर मियाँले बयान लिइएको हो । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेकामध्ये अब तीन जनाले मात्रै बयान दिन बाँकी रहेको जनाइएको छ ।
पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल र बिहीबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा हाजिर भएका हरिभक्त महर्जनको बयान लिन बाँकी रहेको छ । उनीहरुको बयान शुक्रबार लिइने भएको छ । नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा प्रतिवादीको बयान यही जेठ १२ गतेदेखि काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा लिन थालिएको हो ।
उक्त प्रकरणका आरोपितमध्ये आजसम्म १५ प्रतिवादीले बयान दिइसकेका छन् । उक्त प्रकरणका आरोपितमध्ये १७ पक्राउ परेका छन् भने १३ अझै फरार रहेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख दानबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।
ग्लोबल नेपालीपत्रमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई info@nepalipatra.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । साथै तपाई आफ्नो बिजनेश प्रवद्र्धन गर्न चाहनुहुन्छ भने sales@nepalipatra.com सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई राय-परामर्शका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएको छ। विधेयकमाथि
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकमा संगीता पहाडीलाई नियुक्त भएकी छन् । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पहाडीलाई आगामी चार वर्षको
काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पाराओलम्पिकमा कास्य पदक विजेता पलेशा गोवर्धनलाई सम्मान गरेका छन्
काठमाडौं । तीजको दिन सुनको मूल्यले नयाँ कीर्तिमान बनाएको छ। आज सुन हालसम्मकै उच्च मूल्यमा कारोबार भएको हो। नेपाल सुनचाँदी
काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अमेरिका भ्रमण स्वीकृत गरेको छ । बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रसंघको महासभाका लागि
काठमाडौँ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई स्वीकृति लिएर मात्र शुल्क निर्धारण गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ । इन्टरनेट सेवा
