गृहपृष्ठ ∕
नेपाल ∕
मानव अधिकार आयोगको विधेयकको मस्यौदा बनाउन सैद्धान्तिक स्वीकृति मानव अधिकार आयोगको विधेयकको मस्यौदा बनाउन सैद्धान्तिक स्वीकृति
काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ ।
सिंहदरबारमा आज बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग निर्णयबारे जानकारी गराउँदै सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारले नेपाल र इजिप्टबीचको युवा तथा खेलकुदसम्बन्धी यसैसाथ संलग्न मेमोरण्डम अफ अण्डरस्ट्याण्डिङ बिटुइन द गभर्मेण्ट अफ नेपाल एण्ड द गभर्मेण्ट अफ द अरब रिपब्लिक अफ इजिप्ट अन कोप्रेशन इन युथ एण्ड स्पोर्टस अफेयर्स विषयक समझदारी पत्र स्वीकृत गरी सोही बमोजिमको समझदारी पत्रमा समकक्षीलाई हस्ताक्षर गर्न युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई स्वीकृत प्रदान गरेको बताइन् ।
उनले नेपाल र कतार सरकारबीच हुने संलग्न प्रोटोकल बिटुइन गभर्मेण्ट अफ नेपाल एण्ड द गभर्मेण्ट अफ द स्टेट अफ कतार अन कोप्रेसन इन द फिल्ड अफ प्रेस एण्ड इन्फरमेशन विषयक संलग्न समझदरी पत्र स्वीकृत गर्ने र मन्त्रालयलाई सरकारको तर्फबाट उक्त समझदारी पत्रमा समकक्षी मित्रलाई हस्ताक्षर गर्न अख्तियारी दिने निर्णय गरेको पनि बताइन् ।
ग्लोबल नेपालीपत्रमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई info@nepalipatra.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । साथै तपाई आफ्नो बिजनेश प्रवद्र्धन गर्न चाहनुहुन्छ भने sales@nepalipatra.com सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
बर्दिवास । ३०औँ राष्ट्रिय छन्द दिवसको अवसरमा शिशिर घिमिरे स्मृति प्रतिष्ठानले बहुभाषिक कविता वाचन, स्रष्टा सम्मान तथा पुरस्कार वितरण कार्यक्रम
खोटाङ । दश स्थानीय तह रहेको जिल्लाका ९६ प्रतिशत घरपरिवार उपभोक्ताले विद्युत् उपभोग गरेको पाइएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले
म्याग्दी । धवलागिरि गाउँपालिका–३ मुनाका ७१ वर्षीय खड्कमान पुनको दैनिकी घुम्ती गोठमा बित्ने गरेको छ । परम्परागत रूपमा गाईपालन गर्दै
काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघले आन्दोलनलाई अन्तिम र निर्णायक बनाउन सबै शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई आन्दोलनमा जुट्न आग्रह गरेको छ
काठमाडाैँ । देशका ११ सङ्घीय अस्पतालले चैत्र महिनाभित्र सेवा थप तथा विस्तार गरेका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गएको
काभ्रे । सर्वोच्च अदालतले पाँचखाल नगरपालिकामा सञ्चालिन इँटा उद्योग बन्द गर्न आदेश दिएको छ । अदालतले पर्यावरण र जनस्वास्थ्यलाई गम्भीर
