गृहपृष्ठ ∕
नेपाल ∕
सुन तस्करी प्रकरण: प्रहरीले माग्यो इन्टरपोलको सहयोग सुन तस्करी प्रकरण: प्रहरीले माग्यो इन्टरपोलको सहयोग
काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीले सुन तस्करी प्रकरणमा विदेशी नागरिकहरूको समेत संलग्नता देखिएकाले इन्टरपोलको सहयोग मागेको छ ।
सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)ले अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी सङ्गठन (इन्टरपोल)लाई सहयोगका लागि पत्राचार गरेको छ । प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरले इन्टरपोल हङ्कङ र भारतलाई सहयोगका लागि पत्राचार गरिएको जानकारी दिए ।
गत साउन ३ गते हङ्कङबाट ल्याइएको ६० किलो सात सय १६ ग्राम सुन राजस्व अनुसन्धान विभागले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालय अगाडिबाट बरामद गरेको थियो । त्यसपछि अहिले सुन प्रकरणको अनुसन्धान सिआइबीले गरिरहेको छ । सिआइबीले हिजोमात्रै सुन प्रकरणका आवश्यक सूचना र जानकारी भए उपलब्ध गराइदिन अनुरोधसमेत गरेको छ ।
सुन प्रकरणमा भारतीय र चिनियाँ नागरिकसमेत संलग्न रहेको भन्दै त्यहाँ रहेको इन्टरपोलसँग समन्वयका लागि पत्राचार गरिएको प्रहरीको भनाइ छ । सुन प्रकरणमा संलग्न २३ जनालाई पक्राउ गरी प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
ग्लोबल नेपालीपत्रमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई info@nepalipatra.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । साथै तपाई आफ्नो बिजनेश प्रवद्र्धन गर्न चाहनुहुन्छ भने sales@nepalipatra.com सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
बर्दिवास । ३०औँ राष्ट्रिय छन्द दिवसको अवसरमा शिशिर घिमिरे स्मृति प्रतिष्ठानले बहुभाषिक कविता वाचन, स्रष्टा सम्मान तथा पुरस्कार वितरण कार्यक्रम
खोटाङ । दश स्थानीय तह रहेको जिल्लाका ९६ प्रतिशत घरपरिवार उपभोक्ताले विद्युत् उपभोग गरेको पाइएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले
म्याग्दी । धवलागिरि गाउँपालिका–३ मुनाका ७१ वर्षीय खड्कमान पुनको दैनिकी घुम्ती गोठमा बित्ने गरेको छ । परम्परागत रूपमा गाईपालन गर्दै
काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघले आन्दोलनलाई अन्तिम र निर्णायक बनाउन सबै शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई आन्दोलनमा जुट्न आग्रह गरेको छ
काठमाडाैँ । देशका ११ सङ्घीय अस्पतालले चैत्र महिनाभित्र सेवा थप तथा विस्तार गरेका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गएको
काभ्रे । सर्वोच्च अदालतले पाँचखाल नगरपालिकामा सञ्चालिन इँटा उद्योग बन्द गर्न आदेश दिएको छ । अदालतले पर्यावरण र जनस्वास्थ्यलाई गम्भीर