“विदेशी लगानी कानुनले मात्र होइन आचरण र प्रक्रियाले पनि आकर्षित गर्नुपर्छ”

Bank Of Kathmandu
Mega Bank
Norvic Hospital

नेपाल लगानी सम्मेलन २०७५ को पूर्व सन्ध्यामा प्रतिनिधिसभाले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७५ लाई पारित गरी राष्ट्रिय सभामा पठाएको छ । राष्ट्रिय सभाले त्यसलाई अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिको कार्यालयमा प्रमाणिकरणको लागि पठाइन्छ । प्रमाणिकरण पश्चात विदेशी लगानी तथा प्रविधी हस्तान्तरण ऐन २०७५ लागू हुनेछ । प्रस्तावीत विधेयकमा विदेशी लगानी र प्रविधिसम्बन्धी नयाँ कुराहरु समावेश गरी लगानीमैत्री वातावरण मार्फत दिगो आर्थिक वृद्धि हाँसिल गर्ने उद्देश्य लिएको देखिन्छ । हुनतः नेपाललाई विदेशी लगानीमैत्री बनाउने प्रयास नभएको होइन तर जुन हिसाबको राज्यसँग स्रोत छ त्यस हिसाबमा लगानी आउन सकेको छैन । लगानी सम्मेलन २०७३ पश्चात पनि विदेशी लगानी वाचामा मात्रै सिमित रह्यो । स्थिर सरकार छ तर विदेशी लगानी कर्ता अस्थिर देखिन्छन् ।  विदेशी लगानीको सन्दर्भमा अपर्याप्त कानून, प्रशासनिक सुस्तता र भ्रष्टचारलाई मुख्य समस्या मानिएको सन्दर्भमा आउन लागेको विदेशी लगानी सम्बन्धी कानूनले त्यस्ता कुरालाई न्यूनीकरण  गरी लगानीको सम्भावना बढाउने अवसर सिर्जना गरेमा देशले आर्थीक विकासमा फड्को मार्ने जानकार बताउँछन । यही  सन्दर्भमा संवैधानीक कानून र वैदेशीक लगानी सम्बन्धी कानुन विषयमा प्राध्यापन गर्ने र सो विषयमा वकालत गर्ने कानून व्यवसायी अधिवक्ता सरोज कृष्ण घिमिरेसँग प्रस्तावित विदेशी लगानीसँग सम्बन्धीत बिधेयकको को विशेषता, समस्या र चुनौतीको बारेमा नेपालीपत्रले गरेको अन्तर्वार्तामा चर्चा गरिएको छ । अधिवक्ता घिमिरे सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको कोषाध्यक्ष समेत हुन् ।

 

नेपालमा विदेशी लगानी सम्बन्धी ऐनको आवश्यकता पर्नुको कारण के देख्नुहुन्छ ? विदेशी लगानी सम्बन्धी कानुन जुन अहिले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७५ को रुपमा छ त्यसको उद्देश्यमाथि प्रकाश पारीदिनु हुन्छ कि ?

 

नेपालमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी ऐन २०४९, २०४७ सालको प्रजातन्त्र पुर्नवहाली पछि ल्याइएको हो । सो भन्दा अघि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी ऐन २०३८ थियो । प्रजातन्त्र पश्चात देशमा विदेशी पूँजी भित्राई आर्थिक समृद्धि गर्न उदार नीति अनुरुप ल्याइएको ऐन हालसम्म पनि कायम छ । एकदम संक्षिप्त रुपमा रहेको ऐनमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी धेरै कुराहरु समावेश छैन । २०४७ पछि मुलुकमा धेरै परिवर्तन भईसकेको छ । विदेशी लगानीको अवयवहरुमा व्यापक  विस्तार भैइसकेको छ । विश्व व्यापार संगठनको सदस्यतादेखि आर्थिक विकास र लगानीसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरु धेरै आइसकेका छन् । 

 

सामान्य संशोधन बाहेक विदेशी लगानीको कानूनमा परिवर्तन भएको छैन जसको कारणले लगानीको घेरा साघुरिएको छ । लगानी संरक्षण गर्ने र नियन्त्रण गर्ने  भरपर्दो व्यवस्था कानूनमा नभएको कराण बाट लगानीसम्बन्धी कुराहरु प्रशासनिक निकाय र प्रशासनिक अभ्यास साथै सरकारी निकायको स्वविवेकीय तजबिजबाट हुने हुँदा लगानीकर्ताले धेरै झन्झट व्यहोर्नु परेको छ। लगानीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानून र लगानीको अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण बुझ्न नसकेको परिवेशमा नयाँ विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी कानून ल्याउन लागिएको हो । विदेशी लगानीसम्बन्धी कानुनले लगानीका सम्पूर्ण अवयवहरुलाई समेट्न सकेन भने प्रशासनिक नीति र निकायको स्वविवेक  हावी हुन्छ । जसले गर्दा विदेशी लगानीकर्ताले सरकारी निकायलाई चाहार्नु पर्ने र फकाउनु पर्ने हुनछ । विदेशी लगानीसँग सरोकार राख्ने विभिन्न कुरा हुन्छन् जस्तो कसरी लगानी ल्याउने, के मा लगानी गर्ने, लगानीको संरक्षण कस्तो छ, लगानी फिर्ता लैजाने व्यवस्था कस्तो छ, कर कानून कस्तो छ, अध्यागमनको सुविधा कस्तो छ, छुट सुविधा र सहुलियत के के छन्, कानूनी परिणाम कस्तो हुन्छ, विवाद समाधान कसरी गर्न सकिन्छ, विदेशि लगानीकर्तालाई कस्तो व्यवहार गरिन्छ जस्ता कुराले लगानी गर्ने नगर्ने सुनिश्चित गर्छ । तसर्थ, लगानी सम्बन्धी कनूनले मात्र यी कुराहरुको स्पष्ट व्यवस्था गर्ने हुनाले लगानी सम्बन्धी कनूनको आवश्यकता परेको हो । 

 

यही कुरालाई मनन गर्दै विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७५ प्रतिनिधीसभाले पास गरी राष्ट्रिय सभामा पठाएको छ र छिट्टै यो विधेयक राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणीकरण भई ऐनको रुमा आउने छ । यस विधेयकले मलुकुको आर्थिक समृद्धिका लागि उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम परिचालन गर्दे राष्ट्रिय अर्थ तन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी, सुदृढ तथा रोजगारान्मखु बनाउन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्द्धन र पूर्वाधार विकास तथा सेवाको उत्पादनका क्षेत्रमा विदेशी पूँजी, प्रविधि र लगानीलाई आकर्षित गर्न लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गर्दै औद्योगिकीकरण मार्फत दीगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्य लिएको छ ।

 

विदेशी लगानी सम्बन्धी कानूनहरु बनि रहेको, सरकारले विदेशी लगानीको वातावरण राम्रो बनाउने प्रतिवद्धता गरेको र लगानी सम्मेलन समेत आयोजना भएको अवस्थामा विदेशी लगानी आश लाग्दो रुपमा आउन नसक्नुको कारण के होला ?

हेर्नुस, नेपालमा आर्थिक विकासका लागि विदेशी लगानी अपरीहार्य छ भन्ने कुरा संविधानले समेत स्वीकार गरी सकेको छ । सोही अनुरुप कानून निर्माण गर्ने काम पनि द्रुततर गतिमा छ । तर, जति गरेपनि विदेशी लगानी उल्लेखनिय छैन । विदेशी लगानी आकर्षक गर्ने ठूला राष्ट्र चीन, भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, जस्ता राष्ट्रहरु सँग नेपालले प्रतिस्पर्धा गर्नुछ । कुनै विदेशी लगानीकर्ता नेपाल आउनकालागि यी राष्ट्रहरुलाई नाघेर आउनु पर्छ । त्यसैले नेपाल सम्म लगानीकर्तालाई ल्याउने कसरत बोलीले मात्र पुग्दैन । समय परिवर्तन भइसकेको  छ केही दशक अघि जुन देशको कानून व्यवस्था, सरकार कमजोर छ, लगानीकर्ता त्यही जान्थे । अहिलेको विदेशी लगानीकर्ता फरक छन् । लगानीकर्ताले लगानी गर्नु अघि लगानी गर्ने राष्ट्रको बारेमा बुझ्छन, अनुसन्धान गर्दछन् रिपोर्ट तयार गर्छन अनि सोही बमोजिम निर्णय गर्दछन् ।

 

विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्नु अघि केही आधारभूत मापदण्ड तयार गर्छन् । तीमध्ये लगानी गर्ने राष्ट्रको कानून कतिको लगानीमैत्री छ, सरकार कस्तो छ, सरकारी नीति कस्ता छन्, न्यायपालिका कतिको स्वतन्त्र छ, भ्रष्टचारको अवस्था के छ, कानूनी शासन र अदालती कार्यावीधि न्यायधीशको लगानी सम्बन्धी विज्ञता कत्तिको छ, सरकारी संयन्त्र, कानून र नीति निर्माण प्रक्रिया कत्तिको चुस्त, स्पष्ट र पारदर्शी छ, विवाद समाधान र कार्यान्वयनको स्थिति कस्तो छ, प्रशासन, लगानीको कार्यविधि र स्वीकृति प्रक्रिया कत्तिको  कुशल प्रतिकवान र सक्षम संयन्त्र र कर्मचारी छन् र समय जस्ता अवयवहरु महत्वपूर्ण हुन्छन् । लगानी ल्याउने र लैजाने प्रक्रियामा, समयावधी, सरकारी कर्मचारीको व्यवहार र कार्य कुशलता, लगानीको सुरक्षा, बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण (क्ष्एच् एचयतभअतष्यल), कानूनको व्यवस्थाको स्तर, कानूनी दायित्व, अधिकारको बारेमा सूचना सम्प्रेषण सहज र उपयुक्त उपचार, कानूनको प्रभावकारिता, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनको स्थिति, सरकारी हस्तक्षेपको मात्रा, विकास र लगानी नीतिको प्रभावकारिता, लगानीको फाइदा लैजाने पाउने सहजता,  सञ्चारको सेवाले विदेशी लगानी हर्ने दृष्टिकोण जस्ता कुराहरुले विदेशी लगानीसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्दछ । 

 

जबसम्म यस्ता कुराहरुको प्रत्याभूत गरिदैन नेपालले चाहेको विदेशी लगानीकर्ता आउने कुरामा सधै शंका रहन्छ । ‘नेपालमा वर्षेनी हजारौ विदेशी नागरिक आउँछन् । तीमध्ये केहीका लागि लगानीको वातावरण पनि थाहा पाउने हुन्छ । तसर्थ विदेशी लगानीको आधारभूत मापदण्ड सुनिश्चित नगरेमा अपवाद बाहेक तेस्रो दर्जाको विदेशी लगानीकर्ताको लागि मात्र नेपाल गन्तव्य राष्ट्र बन्नेछ ।’ 

 

तसर्थ विदेशी लगानीलाई भित्राउने कार्य सजिलो छैन । विदेशी पूँजी ल्याउने लगानीकर्तालाई टिकाई राख्ने र लगानी गरी राख्ने आधारहरुको सुनिश्चितता नहुँदासम्म छिमेकी राष्ट्रलाई छाडे विदेशी लगानीकर्ता नेपाल आउन चाहदैनन चाहे जति नै मात्रामा हामीसँग स्रोतहरु किन नहोस् । उदारहणको निम्ति हाम्रै नेपाली दाजुभाई जो विदेशीमा बस्छन् उनीहरु समेत नेपालमा लगानी गर्ने कुरामा धेरै सोच विचार, सल्लाह गरेको पाइन्छ । 

 

विदेशी लगानी भन्नाले कस्तो लगानीलाई समेटेको पाउनुहुन्छ । यो हालको विदेशी लगानी सम्बन्धी कानूनले व्यवस्था गरेको लगानी भन्दा के फरक छ ?

विद्यमान विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी ऐन २०४८, ले खासगरी तीन किसिमको लगानीलाई विदेशी लगानी मानेको छ । ऐनको व्यवस्था अनुसार, विदेशी लगानी भन्नाले विदेशी लगानीकर्ताले शेयरमा गरेको लगानी, शेयरको लगानीबाट प्राप्त आयको पुर्नलगानी तथा ऋण सुविधाको रुपमा विदेशी लगानीको उद्योगमा गरेको लगानीलाई लगानी मानी प्रत्यक्ष लगानीलाई मात्रै समेटेको छ भने विदेशी लगानी हुने वा हुन नसक्ने उद्योगमा प्रविधि हस्तान्तरण गरी लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ तर विदेशी लगानी सम्बन्धी विधेयक २०७५ मा विदेशी लगानीको परिभाषालाई अलि व्यापक गरी विदेशी लगानीकर्ताले उद्योग वा कम्पनीमा विदेशी मुद्रामा गरिने शेयर लगानी, उद्योगमा विदेशी मुद्रा वा शेयरबाट प्राप्त लाभांश रकमको पुनःलगानीका साथै लिज लगानी (लिज फाइनान्स), पूँजी लगानी कोषमा गरेको लगानी,  धितोपत्र दोस्रो बजार मार्फत सूचीकृत धितोपत्रको गरेको लगानी,  नेपालमा संस्थापना भएको कम्पनीको शेयर वा सम्पत्ति खरिद गरी भएको लगानी,  नेपालमा संस्थापना उद्योग वा कम्पनीले विदेशी पूँजी बजारमा धितोपत्रको जारी गरी बैकिङ्ग प्रणाली मार्फत् प्राप्त भएको लगानी,  प्रविधि हस्तान्तरणद्वारा भएको लगानी, वा नेपालमा उद्योग स्थापना र विस्तार गरी कायम भएको लगानी जस्ता लगानीका प्रकृतिलाई समेत समावेश गरी लगानीको फराकिलो आधार समेटेको छ ।

 

विधेयकमा नेपालमा विदेशी लगानी कस्तो विधिमार्फत गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको पाउनुभयो?

विधेयकले लगानी मैत्री र उदारवादी प्रावधानमार्फत विदेशी लागानीकर्तालाई लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्न खोजेको  देखिन्छ । विधेयकमा व्यवस्था भए अनुसार विदेशी लगानीकर्ताले कुनै उद्योगमा विदेशी लगानी गर्न र त्यस्तो लगानीबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने प्रावधान उल्लेख गरेको छ । तर, विदेशी लगानीबाट सञ्चालित उद्योगले आर्जित नाफा वा अन्य कुनै तरिकाबाट विदेशी लगानी प्रतिबन्ध गरेको उद्योगमा विदेशी लगानी गर्न नसक्ने व्यवस्था गरेको छ भने उद्योग विभागको स्वीकृति लिर्ई प्रविधि हस्तान्तरण गर्न भने सकिने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । त्यसैगरी विदेशमा सस्थापना भएका उद्योगले नेपालमा आफ्नो शाखा स्थापना वा विस्तार गरी, सस्थागत विदेशी लगानीकर्ताले कुनै उद्योगमा स्वपूँजी (इक्वीटि) लगानी गर्ने प्रयोजनको लागी कम्पनी संस्थापना गरी धितो पत्र बोर्डको स्वीकृति लिई पूँजी लगानी कोष (भेन्चर क्यापिटल फण्ड) खडा गरी विदेशी लगानी गर्न सक्ने देखिन्छ । 

 

पूँजी लगानी कोष खडा गर्ने संस्थागत विदेशी लगानीकर्ताले धितोपत्र कारोबारका लागि धितोपत्र बोर्डमा दर्ता भई विदेशी लगानी गर्न सकिने उद्योगको धितोपत्रको दोस्रो बजार मार्फत धितोपत्र कारोबार गर्न सक्ने उल्लेख छ तर, धितोपत्र सम्बन्धी कारोबार गर्दा खरिद गर्नुपर्ने धितोपत्रको न्यूनतम संख्या, लगानीको सीमा, धितोपत्र खरिद गरेपछि आफूले राख्नु पर्ने न्यूनतम अवधि, धितोपत्र खरिद गर्न विदेशी मुद्रामा राख्नु पर्ने जगेडा कोष (रिजर्भ फण्ड) र सो सम्बन्धी अन्य व्यवस्था  र सो सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुने व्यवस्था रहेको छ ।

 

त्यसै गरी, नेपालमा संस्थापना भएको कुनै पनि पब्लिक लिमिटेड कम्पनी वा धितोपत्र जारी गर्न अख्तियारी पाएको संगठित संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्डको स्वीकृति लिई विदेशी मुलुकको पूँजी बजारमा ऋणपत्र, डिवेञ्चर वा अन्य धितोपत्र जारी गरी ऋण लिन वा विदेशी मुद्रा प्राप्त गर्न सकिने  व्यवस्था गरेको छ र विदेशी लगानीमा नेपालमा संस्थापना भएको कम्पनीले धितोपत्र सम्बन्धी नेपालभित्र धितोपत्र जारी गरी ऋण लिन सकिने समेत उल्लेख गरिएको छ । 

 

विधेयकले पहिलो पटक परियोजना ऋणको समेत विदेशी लगानीको रुपमा व्याख्या गरी विदेशी लगानी भएको कुनै उद्योगले प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम मन्त्रालयको सिफारिश र नेपाल राष्ट्र बैङकको स्वीकृतिमा विदेशी सरकार वा वित्तीय संस्थाबाट परियोजना ऋण (प्रोजेक्ट लोन) वा परियोजना लगानी (प्रोजेक्ट फाईनान्सिङ) सम्झौता गरी ऋण लिन सकिने व्यवस्था गरेको  पाइन्छ । हुन त यो नविनतम विधि हो तर कायम प्रशासन र मानव संसाधनको क्षमतालाई मध्यनजर गर्ने हो भने यसको कार्यान्वयन कहिले हुने यकिन गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्दैन ।

 

विदेशी लगानीभित्र पूँजी लगानी कोष र धितोपत्र सम्बन्धी कारोबारको कुरा गर्नुभयो । सो समबन्धी अलि बढी प्रकाश पर्नु हुन्छ कि ?

विदेशी लगानीको यो सम्भावना पहिलो पटक हो । यस विधेयक अनुसार, संस्थागत विदेशी लगानीकर्ताले कुनै उद्योगमा स्वपूँजी (इक्विटी) लगानी गर्ने प्रयोजनको लागि कम्पनी संस्थापना गरी धितोपत्र बोर्डको स्वीकृति  लिई पूँजी लगानी कोष (भेन्चर क्यापिटल फण्ड) खडा गरी सो सम्बन्धी लगानी गर्ने स्वीकृति लिई विदेशी लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यसै गरी, धितोपत्र सम्बन्धी कारोबार गर्न, पूँजी लगानी कोष खडा गर्ने संस्थागत विदेशी लगानीकर्ताले धितोपत्र कारोबारका लागि धितोपत्र बोर्डमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ र त्यस्तो धितोपत्र बोर्डमा दर्ता भएको विदेशी लगानीकर्ताले विदेशी लगानी गर्न सकिने उद्योगको धितोपत्रको दोस्रो बजार मार्फत धितोपत्र कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था छ तर धितोपत्र सम्बन्धी कारोबार गर्दा, खरिद गर्नुपर्ने धितोपत्रको न्यूनतम संख्या, लगानीको सीमा, धितोपत्र खरिद गरेपछि आफूले राख्नु पर्ने न्यूनतम अवधि, धितोपत्र खरिद गर्न विदेशी मुद्रामा राख्नु पर्ने जगेडा कोष (रिजर्भ फण्ड) र सो सम्बन्धी अन्य व्यवस्था विभाग वा सम्बन्धित निकायले तोक्ने भनिएको छ । 

 

त्यसै गरी, नेपालमा संस्थापना भएको कुनै पनि पब्लिक लिमिटेड कम्पनी वा धितोपत्र जारी गर्न अख्तियारी पाएको संगठित संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्डको स्वीकृति लिई विदेशी मुलुकको पूँजी बजारमा ऋणपत्र, डिवेञ्चर वा अन्य धितोपत्र जारी गरी ऋण लिन वा विदेशी मुद्रा प्राप्त गर्न सक्ने छ र विदेशी लगानीमा नेपालमा संस्थापना भएको कम्पनीले धितोपत्र सम्बन्धी नेपालभित्र धितोपत्र जारी गरी ऋण लिन सक्ने समेत उल्लेख गरिएको छ । तर, धितोपत्र जारी गरी लिएको ऋण वा विदेशी मुद्रा नेपालमा लगानी गर्नु पर्ने सर्त राखिएको पाइन्छ जुन आफैमा दुविधात्मक छ । 

 

विदेशी लगानीको अधिकतम र न्यूनतम सीमा के के रहेका छन् ? साथै लागानी गरिसक्नु पर्ने अवधि र स्वीकृति बहाल रहने अवधि बारे के–कस्तो व्यवस्था विधेयकले गरेको पाउनुहुन्छ ?

विधेयकले नेपालमा लगानी गर्न चाहने विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्ने रकम र लगानीको हिस्साको अधिकतम सीमा नतोकिने कुरा उल्लेख गरेको छ । तर, सेवा उद्योगको हकमा भने नेपालले विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता प्राप्त गर्दाका बखत सम्बन्धित क्षेत्र वा उपक्षेत्रका सम्बन्धमा जनाएको प्रतिबद्धताभन्दा कम नहुने गरी विदेशी लगानीको स्वपूँजीको अधिकतम सीमा र धितोपत्रमा गरिने लगानीको सीमा तोक्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । न्यूनतम लगानीको हकमा हाल उद्योगको प्रकृति अनुसार पूँजी फरक भए पनि कम्तीमा पचाँस हजार अमेरिकन डलर एउटा लगानीकर्ताले लगानी गर्नुपर्ने नीति उद्योग विभागको रहेको देखिन्छ । विधेयक प्रमाणीकरण भई ऐनको रुपमा जारी भए पश्चात उद्योग विभागले न्यूनतम लगानीलाई तोक्न भने सक्ने छ ।

 

विधेयकले विदेशी लगानी गरिसक्नु पर्ने अवधि र स्वीकृति बहाल रहने अवधि बारे व्यवस्था समेत गरेको छ । विधेयकले उल्लेख गरे बमोजिम, विदेशी लगानीकर्ताले विदेशी लगानी गर्न स्वीकृति प्राप्त गरेको रकम उद्योग विभागले तोकिएको अवधिभित्र लगानी गरी सक्नु पर्नेछ । मनासिब माफिकको कारण बिना उल्लेखित अवधिभित्र लगानी नगर्ने उद्योगलाई प्रदान गरेको लगानी स्वीकृति उद्योग विभाग वा त्यस्तो स्वीकृति दिने निकायले रद्द गर्न सक्ने व्यवस्था समेत छ ।

 

त्यस्तै गरी, विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायले प्रदान गरेको विदेशी लगानीको स्वीकृति त्यस्तो लगानी नेपालमा कायम रहेको अवधिसम्म बहाल रहने उल्लेख छ । तर, कुनै मुनासिब कारण विना विदेशी लगानी स्वीकृति  भएको मितिले दुई वर्षभित्र त्यस्तो लगानी रकम नेपाल भित्राउन प्रारम्भ नगरेमा, विदेशी लगानी स्वीकृति भई दर्ता भएको उद्योगको शेयर बिक्री वितरणको परिणामस्वरुप त्यसरी विदेशी लगानी भएको उद्योगको शर्तप्रतिशत स्वामित्व नेपाली लगानीकर्तामा हस्तान्तरण भएमा, विदेशी लगानी स्वीकृत भएको उद्योग वा त्यस्तो उद्योग स्थापना गर्ने कम्पनीको कुनै कारणले दर्ता खारेजी भएको अवस्थामा त्यस्तो स्वीकृति  स्वतः निष्क्रीय भएको मानिने व्यवस्था छ । 

 

विदेशी लगानी गर्न चाहने विदेशी लगानीकर्ताले स्वीकृति लिने कार्यविधि र निकायको बारेमा प्रकाश पारिदिनु हुन्छ कि ?

 

विधेयकले विदेशी लगानी गर्न चाहने विदेशी लगानीकर्ताले उद्योग विभाग वा उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्डसँग स्वीकृत लिनुपर्ने हुन्छ । जस अनुसार, पाचँ अर्ब रुपैयाँसम्मको विदेशी लगानी भए विभाग, र पाचँ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको विदेशी लगानी भए बोर्डसमक्ष स्वीकृत लिनुपर्ने हुन्छ  ।

 

त्यसै गरी,

 

विदेशी लगानीकर्ताले विदेशी लगानी गर्नको लागि विभिन्न कार्यविधिहरु अपनाउने पर्ने हुन्छ । यस विधेयकमा व्यवस्था भए अनुसार, नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउने समय तालिका तथा उद्योगमा लगानीको कार्ययोनजना सहितको विवरण खुलाई विदेशी लगानी गर्ने स्वीकृतिको लागि सो सम्बन्धी विवरणहरु खुलाई विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायसमक्ष निवेदन दिनु पर्ने प्रावधान उल्लेख छ । त्यसै गरी, प्राप्त निवेदन जाचूँबुझ गर्दा सबै कागजात पूरा भएको देखिएमा विदेशी लगानी १५ दिनभत्र स्वीकृति प्रदान गर्ने प्रतिवद्धता विधेयकले जनाएको छ । 

 

त्यसै गरी स्वीकृति प्राप्त उद्योगले आर्जित नाफाबाट सोही उद्योगमा लगानी गर्न वा विदेशी लगानी गर्न प्रतिबन्ध गरेको उद्योग बाहेका अन्य कुनै उद्योगमा लगानी गर्न चाहेमा पुनःविदेशी लगानी सम्बन्धी स्वीकृतिको आवश्यक नपर्ने नविनतम व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।  

 

यस विधेयक अनुसार, कुनै उद्योग स्थापना भएमा वा विदेशी लगानीको कारणबाट कुनै उद्योगको स्वामित्व संरचनामा परिवर्तन भएमा त्यस्तो उद्योगले सोको जानकारी विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई गराउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । यो कतीको व्यवहारीक कुरा हो समयले बताउला ।

 

तर, निवेदन जाँचबुझ गर्दा, स्वीकृति दिन नमिल्ने देखिएमा, आधार र कारण खुलाई ७ दिनभित्र लिखित जानकारी लगानीकर्तालाई दिनु पर्नेछ र विभागले गरेको निर्णय चित्त नबुझेमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति  मन्त्रालय समक्ष त्यस्तो निर्णय उपर पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था देखिन्छ । मन्त्रालयले ३० दिनभित्र निर्णय गर्नु पर्ने व्यवस्था गरी विदेशी लगानीको लागि स्वीकृति प्राप्त गरेपछि विदेशी लगानीकर्ताले त्यस्तो लगानीको रकम आफ्नो वैध स्रोतबाट आर्जित रकम भएको स्वःघोषणा सहितको लिखित जानकारी नेपाल राष्ट्र बैंकलाइ गराउनु पर्ने व्यवस्था रेहेको छ । त्यस्तो जानकारी गराएपछि विदेशी लगानीकतालने त्यस्तो लगानीको रकम नेपाल भित्र्याउन सक्नेछ र विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्ने रकम नेपाल राष्ट्र बैंकले निधारण गरेको प्रक्रिया पूरा गरी बैकिङ्ग प्रणाली मार्फत परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा ल्याउनु पर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ तर यसलाई लसरी गहन बनाउने हो त्यो ठुलो चुनौती रहने छ । 

 

 

विदेशी लगानीकर्ताको मुख्य चासो भनेको लगानी तथा आर्जित रकम फिर्ता लैजान पाउनु हो ? सो सम्बन्धी विधेयकमा कस्तो व्यवस्था गरिएको छ र कतिको प्रभावकारी हुने पाउनु हुन्छ ?

 

विदेशी लगानीकर्ताको चासो र सबैभन्दा झन्झटिलो व्यवस्था भनेकै आर्जित रकमलाई बाहिर लैजाने कठिनाई हो । अझ अर्को शब्दमा भन्ने हो भने यही कठीनाईका कारणले विदेशी लगानीकर्ता नेपालमा आउन इच्छुक देखिदैनन् । यस सन्दर्भमा विधेयकमा, विदेशी लगानीकर्ताले चाहेमा प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम आफ्नो लगानीको शेयर वा उद्योग पूर्ण वा आंशिक रुपमा बिक्री गरी प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम लाग्ने सबै कर भुक्तान गरी नेपालबाट आफ्नो लगानी फिर्ता लैजान पाउने व्यवस्था उल्लेख छ । विदेशी लगानीकर्ताले जुन विदेशी मुद्रामा लगानी गरेको हो सोही विदेशी मुद्रामा वा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति  लिई अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा कर सम्बन्धी दायित्व पूरा गरी विदेशी लगानीको शेयर बिक्रीबाट प्राप्त रकम, विदेशी लगानीबाट प्राप्त मुनाफा वा लाभांश बापतको रकम, उद्योग वा कम्पनी खारेजी वा लिक्विडेसनमा गएकोमा खारेजी वा लिक्विडेसन पश्चात सम्पूर्ण दायित्व चुक्ता गरी बाँकी रहन आउने रकम, प्रविधि हस्तान्तरण सम्झौता अन्तर्गत प्राप्त लाभ (रोयल्टी) बापतको रकम,  लिज लगानी अन्तर्गत लिज भाडा (लिज रेन्ट) रकम,  नेपालमा चलेको मुद्दा, मध्यस्थता वा अन्य कुनै कानूनी प्रक्रियाको अन्तिम व्यवस्थापनबाट प्राप्त गरेको कुनै हर्जाना वा क्षतिपूर्ति बापतको रकमहरु सहजरुपमा फिर्ता लैजान पाउने व्यवस्था गरेको छ तर परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा रकम फिर्ता लैजादाँ प्रचलित विनिमय दरमा सटही गरी लैजानु पर्ने उल्लेख छ ।

 

त्यस्तै गरी, विदेशी लगानीकर्ताले नेपालको चल वा अचल सम्पत्ति धितो वा बन्धक लिई कुनै उद्योग वा कम्पनीलाई ऋण दिएकोमा त्यस्तो ऋणको साँवा वा ब्याज रकम भुक्तानी नभएको कारणबाट धितो वा बन्धक दिएको चल वा अचल सम्पत्ति लिलाम बिक्री वा जफत गर्नु परेमा त्यस्तो ऋण दिने संस्थाले प्रचलित कानून बमोजिम नेपालको बैंक वा वित्तीय संस्था सरह लिलाम बिक्री गरी ऋणको साँवाँव्याज फिर्ता लैजान सक्ने समेत व्यवस्था गरिएको छ । 

 

त्यसै गरी, लिज सम्झौता बमोजिम भुक्तानी नभएको वा सम्झौताको शर्त उल्लंघन भएको कारणबाट लिज सम्झौता अन्त्य भएमा विदेशी लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी र लिजमा लगानी गरेको सम्पत्ति फिर्ता लैजान सक्ने उल्लेख छ ।

 

विदेशी लगानी वा त्यसबाट आर्जित रकम फिर्ता लैजान चाहने विदेशी लगानीकर्ताले सो फिर्ता लैजानको लागि स्वीकृति लिनु पर्नेछ र विदेशी लगानीकर्ताले प्रचलित कानून तथा विदेशी लगानी सम्बन्धमा भएको सम्झौता बमोजिमका शर्त र दायित्व पूरा गरेको अवस्थामा विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायले निवेदन प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र विदेशी लगानी वा त्यसबाट आर्जित रकम फिर्ता लैजाने स्वीकृति दिनेछ भनिएको छ । स्वीकृति प्राप्त भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानीकर्तालाई विदेशी मुद्रामा सटही सुविधा दिई विदेशी लगानी फिर्ता लैजान दिन सक्ने व्यवस्था छ । यस सम्बन्धमा जबसम्म प्रभावकारी तरिका अपनाइदैन तबसम्म यसको बारेमा केही भन्न सक्ने स्थीति अहिलेको प्रकृयाले देखाउँदैन ।

 

विदेशी लगानी भएको कुनै उद्योग पूर्ण वा आंशिक रुपमा बिक्री गरी वा कुनै कारणले उद्योग वा कम्पनीको दर्ता खारेज भई लगानी रकम फिर्ता लैजाने भएमा त्यस्तो उद्योगले भुक्तान गर्नुपर्ने कर लगायत सम्पूर्ण दायित्व भुक्तान वा फरफारम भएपछि मात्र बाँकी रकम फिर्ता लैजान पाउने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । कुनै विदेशी लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी रकम फिर्ता लैजाने सन्दर्भमा त्यस्तो स्वीकृति दिने निकायले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझेमा मन्त्रालय समक्ष निवेदन दिनु सक्ने र मन्त्रालयले त्यस्तो निवेदन उपर ३० दिनभित्र निर्णय गरी सक्नु पर्ने समेत उल्लेख गरिएको छ । यसरी फरफारक गर्ने प्रावधान विदेशी लगानीकर्तालाई मात्र गरेको कुराले त्यत्ति चित्त बिझ्दो देखिदैन बरू उल्टै झन्झटिलो बनाइएको देखिन्छ ।

 

विधेयकमा एकल विन्दु सेवा केन्द्रको बारेमा उल्लेख गरेको पाइन्छ, सोको महत्व र सो केन्द्र मार्फत् उपलब्ध गराइने सेवा कस्तो प्रकारका हुन्छ, स्पष्ट पारिदिनुहुन्छ कि ? 

 

नेपालमा विदेशी लगानीकर्ताले व्यहोर्नु पर्ने धेरै झन्झटहरूमध्ये विदेशी लगानीसँग सम्बन्धित विभिन्न निकाय जस्तैः राष्ट्र बैंक, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, कर कार्यालय, श्रम कार्यालय, वातावरण विभाग, अध्यागमन जस्ता कार्यालयसँग सम्बन्धित काममा सोही मन्त्रालयमा र विभागमा गएर गर्नुपर्ने अवस्था छ । हुनत ‘एकद्वार नीति’ शब्द विदेशी लगानीको लागि नौलो होइन । तर आजसम्म कार्यान्वयन हुन सकेन । विधेयकले अब यी सेवाहरू एकै ठाउँबाट दिने व्यवस्था गर्न लागेको सकारात्मक पक्ष हो, यदि लागू गरियो भने । 

 

एकल विन्दु सेवा केन्द्रले औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धि विदेशी लगानीकर्तालाई प्रचलित कानुनबमोजिम प्रदान गरिने छुट, सुविधा, सहुलियत वा सेवाहरू एकै ठाउँबाट उपलब्ध गराउने उद्देश्य राखिएको छ । यस प्रकारको केन्द्रले विदेशी लगानीकर्तालाई  सुलभ र सरल ढङ्गले लगानी गर्न सक्ने र लगानीकर्तालाई विभिन्न प्रकारका सेवा, सुविधा र सहुलियत सुलभ र सरल ढङ्गले प्रदान गर्ने वातावरण प्रदान गर्ने विश्वास गरिन्छ ।

 

यस केन्द्रमार्फत् उद्योग दर्ता तथा उद्योग प्रशासन, विदेशी लगानी र ऋणको स्वीकृती, कम्पनी दर्ता तथा कम्पनी प्रशासन, श्रम स्वीकृति, भिसा सुविधा, उद्योगबाट उत्पादित वस्तुको गुणस्तर मापन तथा नियन्त्रण, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृति जस्ता सेवाहरू प्रदान गर्ने साथै उर्जा र पूर्वाधार विकास तथा सोको लागि आवश्यक समन्वय एवं अन्य निकायहरूका बिच सम्पर्क विन्दुको रूपमा समेत काम गर्ने केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्ने अभिप्राय देखिन्छ ।

 

यसका अलवा एकल विन्दु सेवा केन्द्रले विदेशी लगानीकर्ताको उद्योगले पाउने छुट र सुविधा, स्थायी लेखा नम्बर प्रदान गर्ने कार्य, विदेशी विनियम स्वीकृति र उद्योगका लागी गर्नुपर्ने अन्य कार्यहरु समेत गर्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।

 

यस प्रकारका सुविधाहरू प्रदान गर्ने कुनै पनि विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायले स्वीकृति तथा त्यस सम्बन्धि अन्य काम कारबाही गर्दा प्रचलित कानून बमोजिम मान्यता प्राप्त विद्युतीय माध्यमबाट गर्न सकिने व्यवस्था समेत गरेको छ । त्यसैगरी विदेशी लगानी प्रक्रियालाई सरल र सहज बनाउन प्रचलित कानुनबमोजिम कम्पनी दर्ता, उद्योग दर्ता, विदेशी लगानी स्वीकृति जस्ता सेवाहरु स्वचालित मार्ग (अटोमेटीक रुट) बाट प्रदान गर्न सक्ने प्रतिबद्धता गरेको देखिन्छ । यदि ऐनले भनेजस्तै केन्द्रले गरेमा लगानीकर्तालाई धेरै सहज हुनेछ  ।

 

विदेशी  लगानी  भएका उद्योग वा विदेशी लगानीकर्तालाई प्रदान गरिने छुट, कर र सुविधा के कस्तो रहेको पाउनुभयो ?

 

विदेशी लगानी मार्फत स्थापना भएका उद्योगलाई प्रस्तावित विधेयक बमोजिमका छुट, सुविधा, सहुलियत वा संरक्षणका अतिरिक्त प्रचलित औद्योगिक व्यवसाय ऐन र अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम उपलब्ध हुने छुट, सुविधा वा सहुलियत प्रदान गर्ने उल्लेख छ  । 

 

विदेशी लगानी भएका उद्योगलाई औद्योगीक व्यवसाय सम्बन्धी ऐन २०७३ ले दिएका छुट समेत प्राप्त हुने सुनिश्चित गरेको छ । जस्तै उत्पादनमूलक उद्योगबाट आर्जीत आयमा लाग्ने करको दर, सडक पूल सुरुङ, रेल्वे,  रोपवे, विमानस्थल, औद्योगिक संरचनाजस्ता निर्माणमूलक उद्योगमा सोबाट प्राप्त आयमा छुट प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ । यसका अलावा अति अविकसित, अविकसित र कम विकसित देशका विदेशी लगानीका उद्योग, पाँचसय भन्दा बढीलाई रोजगारी दिने विदेशी लगानीका उद्योग, २०८० सम्म व्यापारिक रुपमा जल विद्युत उत्पादन गर्ने उद्योग, दुई अर्बभन्दा बढी लगानीमा पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धीत आयोग, टेक्नोलोजी, पार्क, वायोटीक पार्क, तथ्याङ्क प्रशोधन, सूचना प्रविधी पार्कजस्ता उद्योगले गरेको आयको रकममा निश्चित प्रतिशतसम्म कर छुट दिने, ह्रास कट्टी गर्ने, उद्योगको भौतिक संरचनाका लागि गरिएको इन्सुरेन्समा लागेको खर्चमा आयकर कट्टी गर्ने देखि मूल्य अभिवृद्धि कर र भन्सारमा समेत आयोगको प्रकृति हेरी कर छुट गर्ने व्यवस्था गरी विदेशी लगानी आकर्षित गर्न खोजेको देखिन्छ । 

 

विदेशी लगानीकर्ताले नेपालको कुनै वाणिज्य बैंकमा परिवत्र्य विदेशी मुद्रा, नेपाली मुद्रा वा दुवै मुद्रामा खाता खोली कारोबार गर्न सक्ने, परिवत्र्य विदेशी मुद्राको विनियम दर हेरफेर जोखिम न्यूनीकरण गर्न बैंक वा वित्तीय संस्था मार्फत् स्वीकृत प्राप्त डेरिभेटिभस् उपकरणको प्रयोग गर्न सक्ने, त्यसैगरी  विदेशी लगानी भएका उद्योगमा काममा लगाइएका विदेशी विशेषज्ञ प्राविधिक वा व्यवस्थापकिय कर्मचारीले पाउने पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न, ऋणपत्र वा डिवेञ्चरको साँवा वा ब्याज भुक्तानी गर्न र विदेशी लगानी वा आर्जित रकम फिर्ता लैजानका लागि विदेशी मुद्राको सुविधा समेत प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकले ल्याएको छ ।

 

विदेशी लगानीकर्ताको लागि यस बाहेक अन्य के कस्तो सुविधा र लगानी सुरक्षा गर्ने योजना रहेको पाउनुभयो ?

विधेयकले विदेशी लगानी भएको उद्योगको उच्च व्यवस्थापनमा विशेषज्ञ, उच्च प्राविधिक, व्यवस्थापकीय कर्मचारी वा प्राविधिक कर्मचारीको पूर्ति गर्दा नेपाली नागरिकबाट गर्नुपर्नेछ भनिएतापनि त्यस्ता कर्मचारीहरू नेपाली नागरिकबाट पूर्ति हुन नसकेमा वा त्यस्तो उद्योगमा अन्य देशका प्राविधिक वा विशेषज्ञ मार्फत प्राविधिक ज्ञान वा सीप हस्तान्तरण गर्नु परेमा प्रचलित कानून बमोजिम विदेशी नागरिकलाई काममा लगाउन सकिने व्यवस्था गर्दै विदेशी लगानीकर्तालाई परिचयपत्रको पनि व्यवस्था गरिएको रहेछ । 

 

विदेशी लगानीका लागी अध्ययन, अनुसन्धान वा सर्भेक्षण गर्न आउने विदेशी नागरिकलाई ६ महिनासम्मको गैरपर्यटक भिसा दिने, विदेशी लगानीकर्ता वा निजको एकजना आधिकारिक प्रतिनिधि र त्यस्तो लगानीकर्ता वा प्रतिनिधिको परिवारका सदस्य (पति वा पत्नि, आमा र बाबु र नाबालीग छोराछोरी) लाई न्यूनतम रकम बराबरको विदेशी लगानी कायम रहेसम्म नेपालमा बस्न व्यावसायीक भिसा दिने एकै पटक १० लाख अमेरिकी डलर भन्दा बढी रकम वा सो बराबरको परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा विदेशी लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ता वा निजको आधिकारिक प्रतिनिधी र निजको परिवारका सदस्यलाई न्यूनतम रकम बराबरको विदेशी लगानी कायम रहेसम्म नेपालमा बस्न आवसीय भिसा दिने र यस्तो उद्योगमा काम गर्न आउने विशेषज्ञ, प्राविधिक वा व्यवस्थापकीय कर्मचारीलाई गैरपर्यटक भिसा दिनेपनि उल्लेख छ । 

 

विदेशी लगानीकर्ताले उद्योगको लागि आवश्यक पर्ने जग्गा कानूनबमोजिम आँफैले खरिद गरी वा अन्य उपायद्वारा जग्गाको उपभोग गर्न पाउने तर आँफैले जग्गा खरिद गर्न वा व्यवस्था गर्न नसकेमा यस्तो व्यहोरा खुलाई जग्गा खरिद गर्न वा प्राप्त गरिदिन अनुरोध गरेमा सम्बन्धित निकायले त्यसको लागि आवश्यक सिफारिस, समन्वय र सहजिकरण गरी जग्गा उपलब्ध गराइदिने व्यवस्था देखिन्छ । विधेयकले विदेशी लगानी भएको उद्योगलाई राष्ट्रियकरण नगरिने, त्यस्ता उद्योगलाई सार्वजनिक प्रयोगको निम्ति अधिग्रहण नगरिने र गर्नुपर्ने भएमा कानून बमोजिमको उचित प्रकृया पूरा गर्ने र विदेशी लगानीकर्ता मार्फत् लगानी नेपाल भित्रिसकेपछि स्थापना भएको उद्योगलाई राष्ट्रिय व्यवहार गरिने व्यवस्थाले लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्न खोजेको देखिन्छ । 

 

राष्ट्रिय व्यवहार सुनिश्चित गरेको कुरा गर्नु भयो, बिधेयकले कस्तो र कसरी राष्ट्रिय व्यवहार सुनिश्चित गरेको छ ? 

राष्ट्रिय व्यवहार नवीनतम प्रावधान हो । राष्ट्रिय व्यवहार भनेको नेपाली लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गरेको कुनै उद्योग व्यवसायलाई जुन कानुनले निर्दिष्ट गर्दछ विदेशी लगानीबाट स्थापना भएको उद्योग व्यवसायलाई पनि कुनै विशेष कानुनले निर्दिष्ट गर्ने नभई सोही कानुनले निर्दिष्ट गर्ने भन्ने अवधारणा हो । अतः प्रस्तावित विधेयकमा प्रचलित कानुनको अधिनमा रहि गरेको विदेशी लगानी नेपाल भित्रिसकेपछि सो लगानी नेपालमा रहेको अवधिसम्म सो लगानीको व्यवस्थापन, संभार, प्रयोग, हस्तान्तरण, बिक्रिमा लागू हुने शर्त नेपाली व्यक्तिले गरेको लगानीको व्यवस्थापन, संभार, प्रयोग, हस्तान्तरण, बिक्रिमा लागू हुने शर्तभन्दा कम नहुने गरी राष्ट्रिय व्यवहार गरिने उल्लेख  छ । 

 

प्रस्तुत विधेयक ऐनको रूपमा जारी भई लागू हुनुभन्दा अघिको मितिमा विदेशी लगानी स्वीकृति लिएको विदेशी लगानीका हकमा त्यस्तो लगानी हुँदाका बखत बहालमा रहेको विदेशी लगानी सम्बन्धी प्रचलित कानूनमा रहेको व्यवस्था लागू हुने भनिएको छ । राष्ट्रिय व्यवहार गर्दा विदेशी लगानी भएको उद्योग व्यवसायलाई सोहि प्रकृतिको नेपाली नागरिकले लगानी गरेको उद्योगलाई गरिए सरहको व्यवहार गरिने हो । त्यसैगरी विदेशी लगानी भएको उद्योग व्यवसायले प्रचलित कानूनको परिधिभित्र रहेर वस्तु तथा सेवाको मूल्य निर्धारण गर्न स्वतन्त्र हुनेछ र त्यस्ता उद्योग व्यवसायहरूलाई आफ्नो उद्योगसँग सीमित रहि व्यापार गर्न रोक लगाईदैँन । 

 

राष्ट्रिय व्यवहारअन्तर्गत विदेशी लगानीकर्तालाई आफ्नो व्यवसायको नाफा लैजान, लगानी फिर्ता लैजान, ऋणको ब्याज तिर्न र ऋणको साँवा भुक्तानी गर्न कुनै पनि बन्देज हुँदैन । तर विश्वव्यापार संगठन अन्तर्गत गरिएका सम्झौतामा उल्लेखित सम्पत्तिको सिर्जना, त्यसका सीमा, हक हस्तान्तरण वा प्रयोगमा अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने विषयमा स्वदेशी उद्योग वा मालसामानलाई कुनै छुट वा सुविधा दिएको रहेछ भने त्यस्तो छुट वा सुविधाको विषयमा, नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिने अनुदान वा सहुलियतको विषयमा नेपाल सरकारबाट प्रवाह हुने गैरव्यापारिक सेवाको विषयमा, नेपाल सरकारले उचित ठानी अवलम्बन वा व्यवस्थापन गरेका वित्तिय सेवा सम्बन्धी उपायहरू, नेपाल सरकार पक्ष रहेको कुनै सङगठनको कारणबाट नेपाल सरकारले विशेष व्यवहार गर्नुपर्ने दायित्व वा प्रावधान भएमा, नेपाल बाहिर लगानी फिर्ता, ऋण भुक्तानी, सेवा शुल्कको भुक्तानीमा प्रचलित कानुन बमोजिम नियामक निकायले तोक्ने शर्तका विषयहरुमा र मानव स्वास्थ्य, जीवजन्तु, वनस्पति वा वातावरण संरक्षणको विषयहरुमा भने राष्ट्रिय व्यवहार लागू हुने छैन भनि केही अपवादका व्यवस्था समेत प्रस्तावित विधेयकमा रहेको पाउन सकिन्छ । तथापि उक्त अपवादलाई नकारात्मक रूपमा लिन बुझ्न हुन्न, किनकी उक्त व्यवस्था अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड कानुन बमोजिम गरिएको हो नकी विदेशी लगानीलाई खुम्च्याउन । 

 

 विदेशी लगानी सम्बन्धि विवादको समाधान विदेशी लगानीको महत्वपूर्ण पाटो भनिन्छ । त्यस्ता विवाद समाधानका लागि कस्तो व्यवस्था  विधेयकले गरेको पाउनुहुन्छ र त्यस्को प्रभावकारिता कस्तो हुनेछ ?

 

विदेशी लगानीका सम्बन्धमा नेपाली लगानीकर्ता र विदेशी लगानीकर्ता बिच कुनै विवाद उत्पन्न भएमा विवादका पक्षहरुले आपसी छलफल वा वार्ताबाट विवाद समाधान गर्नु पर्ने विधेयकको मनसाय रहेको छ र विवाद समाधान गर्न उद्योग विभागको सहयोग लिइ विभागले सहजीकरण गर्न समेत सक्नेछ । यस माध्यमबाट विवाद भएको ४५ दिनभित्र विवाद समाधान हुन नसकेमा विवादका पक्षहरु बिच संयुक्त लगानी वा विवाद समाधान सम्बन्धी सम्झौता भएकोमा त्यस्तो सम्झौता बमोजिम विवाद समाधान गर्नु पर्ने भन्ने व्यवस्था भएको छ । 

 

आपसी सहमतिमा विवाद समाधान भएमा सोको जानकारी विवादित पक्षले १५ दिन भित्र सम्बन्धित निकायलाई दिनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । तर सम्झौतामा विवाद समाधान गर्ने सम्बन्धमा कुनै पनि व्यवस्था नभएमा नेपालको मध्यस्तता सम्बन्धी कानून बमोजिम मध्यस्थताद्वारा त्यस्तो विवादको समाधान गरिने उल्लेख छ । त्यस्तो मध्यस्थता नेपालमा हुनेछ र नेपालको सारवान कानून लागू हुने व्यवस्था छ । अतः एवँ तरिकाले विवाद यथासम्भव आपसी सहमतिमा विवादको टुङगो लगाउन जोड गरिएको देखिन्छ । पक्षहरूबीच भएको सम्झौतामा विवाद समाधान गर्ने सम्बन्धमा कुनै पनि व्यवस्था नभएमा वा निजहरूलाई सो व्यवस्था पर्याप्त नलागेमा विवाद समाधानका लागि सम्बन्धीत पक्षहरुले विवाद समाधानका लागि सम्झौता गर्न सक्ने छन् र सो को जानकारी सम्बन्धीत निकायमा दिनु पर्ने कानुनी व्यवस्था समेत व्यवस्थित गरेको पाइन्छ । 

 

विदेशी लगानी सम्बन्धमा उत्पन्न विवादको समाधान विवादको पक्षहरुले अथवा मञ्जुर गरेकोमा बाहेक अन्तराष्ट्रिय व्यापार कानुन, सन्धी समूह राष्ट्र संघीय आयोग (ग्ल्ऋक्ष्त्च्ब्ी) को प्रचलित नियमको कार्यविधिको पालना गरी मध्यस्थता गरिनेछ भनि अन्तराष्ट्रिय मध्यस्थताबाट विवाद व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ ।

 

यस विधेयकमा अन्य महत्वपुर्ण विशेषताहरू के–के देख्नुहुन्छ ?

 

यस विधेयकका केही नवीनतम प्रावधानमध्ये विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई आफ्नो मुख्य उत्पादन बाहेक सो उत्पादनको कुनै भाग वा उद्योगलाई आवश्यक पर्ने सहायक वस्तु वा सेवा अन्य उद्योगसँग करार गरी उत्पादन गर्न सक्ने, विदेशी लगानी नेपाल भित्रिसकेपछि सो लगानी नेपालमा रहेको अवधीसम्म सो लगानीको व्यवस्थापन, संभार, प्रयोग, हस्तान्तरण, बिक्रिमा लागू हुने शर्त नेपाली व्यक्तिले गरेको लगानीको व्यवस्थापन, संभार, प्रयोग, हस्तान्तरण, बिक्रिमा लागू हुने शर्तभन्दा कम नहुने गरी राष्ट्रिय व्यवहार गरिने, विदेशी लगानीकर्ताले उद्योगको लागि आवश्यक पर्ने जग्गा कानून बमोजिम आफैले खरिद गरी वा अन्य उपायद्वारा जग्गाको उपभोग गर्न पाउने, विदेशी लगानी मार्फत स्थापना भएको उद्योगले पनि नेपालमा स्थापित भएका उद्योग सरहको औद्योगिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने, नेपाल सरकारले विदेशी लगानीकर्तालाई यस विधेयक तथा प्रचलित कानुन बमोजिम प्रदान गरिने छुट, सुविधा, सहुलियत वा सेवाहरु एकल विन्दु सेवा केन्द्र मार्फत उपलब्ध गराउने व्यवस्था विशेषताको रुपमा रहेका छन् ।

 

प्रमाणीकरण हुन लागेको यस बिधेयकका मुख्य चुनौतिहरु के–के देख्नुहुन्छ ?

 

एकल विन्दु सेवा केन्द्र पूर्ववर्ती औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४८ र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ मा नै व्यवस्था भएको कानुनी प्रावधान हो तथापि ऐँजन ऐनहरुले प्रत्याभूत गरेको व्यवस्था २७ वर्षको अवधिमा समेत लागू हुन सकेन वा लागू गर्न चाहेनन् र हाल प्रस्तावित विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ मा व्यवस्था हुँदैमा सो पूर्ण रूपमा कार्यन्वयन हुनेमा विश्वस्त हुन सकिंदैन । नेपालको परिवेशमा विदेशी लगानी भिœयाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बलियो र दिगो बनाउने अवधारणा र सुझावहरू हाल मात्र प्रस्तुत भएको होइन । 

 

विभिन्न समय र विदेशी लगानीहरु माझ नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउने र सञ्चालन गर्ने विषयक गोष्ठी, सेमीनार, छलफल इत्यादि हुँदा गराउँदा ऐँजन व्यवस्थाको लागू हुन नसकेकोमा लागू गर्नको लागी सुझावहरू नआएका पनि होइनन् । सोको बावजुद उक्त व्यवस्था कार्यन्वयन हुन नसकेको हुँदा हाल पनि उक्त व्यवस्था रातारात कार्यान्वयन होला भन्ने आशावादी हुन सकिँदैन जसको कारणले एकल विन्दु सेवा केन्द्रको अवधारणा देखाउने दाँत वा प्रलोभनमा पार्ने माध्यम मात्र होकी भन्ने आंकलन गर्दा अनुचित नहोला । त्यसैले विदेशी लगानीकर्ताले नेपालको एकद्वार नीति लगानीकर्तालाई द्वार मार्फत छिराउने हो, भित्र छिराएर पीडा दिने तर निस्कने द्वार छैन भनि आलोचना गरेको सुनिन्छ ।

 

प्रस्तावित बिधेयकमा धेरै नौलो प्रावधानहरू दखिदैँन तथापि हुँदै नभएको भन्नु चाहिँ गलत हुन्छ । सूचीकृत कम्पनीमा दोस्रो बजार (क्भअयलमबचथ ःबचपभत) मार्फत धितोपत्रमा लगानी, विदेशी पूँजी बजारमा धितोपत्र जारी गरी गरिने लगानी, पूँजी लगानी कोष खडा गरी गरिने विदेशी लगानीहरू नयाँ व्यवस्था हुन् । हुनत प्रस्तावित विधेयकमा अन्य लगानीका प्रकार समेत प्रस्तुत भएका छन्, जुन विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ मा किटान साथ लिपिबद्ध थिएन । तथापि औद्योगिक लगानी बोर्ड, सम्बन्धित मन्त्रालयको निर्णय र विभागकै निर्णयानुसर व्यवहारीक रूपमा अन्य किसिमका लगानी स्वीकृत हुने गरी रहेकै थियो, छ र हाल प्रस्तावित विधेयकमा किटानका साथ प्रस्तुत मात्र गरिएको हो । 

 

यदि सरकारले त्यस्ता लगानीमैत्री आवश्यक कानुन, नियम, निर्दे्शिका तर्जुमा जारी गर्न ढिलो गरेमा हाल व्यवस्था भएको प्रावधानको औचित्य समाप्त हुने डर हुन्छ । आउन लागेको कानूनले समेटेको पक्षहरूलाई मैले अघि नै चर्चा गरिसकेँ । विधेयकले विदेशी लगानीका धेरै आयामहरुलाई समेटेको छ जुन राम्रो हो । विदेशी लगानीकर्तालाई विभिन्न तरीकाको लगानी गर्ने अवसर विधेयकमा छ । तर जुन कामबाट नेपालमा विदेशी आउन असहज मान्ने कारण छन्, त्यसको निराकरण महत्वपूर्ण छ, त्यो चाहे कानूनी होस् वा प्रशासनिक ।

 

नेपालमा विदेशी लगानीकर्ताले पाउने हैरानी र झन्झट भनेको लामो प्रकृया र कार्य विधिगत सुस्तता हो । लगानी भित्राउने कार्यविधि अति झन्झटिलो छ । सामान्य कागजात नपुगेको कारणबाट प्रक्रिया लम्बाइन्छ । एउटा स्वीकृतिका लागी २०औँ जना सरकारी कर्मचारीको टेबुलबाट फाइल सर्नुपर्छ । उदाहरणको लागि यहाँ गैर नेपाली नागरिकले रोजगारीमा राख्न ३ महिना लाग्ने, धेरै सरकारी निकाय चाहार्नुपर्ने र २०औँ कर्मचारीको टिप्पणी उठ्नु पर्ने हुन्छ । छिमेकी राष्ट्रमा यती लामो प्रक्रिया छैन । त्यसैले लगानी गर्न आउने लगानीकर्तालाई सुरु देखी नै झन्झट हुँदैन । 

 

सरकारी निकायमा व्याप्त भ्रष्टचार अर्को पाटो हो । भ्रष्टचारले लगानीको मूल्य बढाउँछ । तसर्थ भ्रष्टचारको शून्य सहनशीलता बोलीमा होइन व्यवहारमा चाहिन्छ । सरकारी कर्मचारीको लगानीकर्तालाई हेर्ने र व्यवहार गर्ने दृष्टिकोण पनि महत्वपूर्ण छ । सम्पूर्ण विदेशी लगानीकर्ता ठग हुन भन्ने सोचाइमा सरकारी संयन्त्र रहेको भान हुन्छ । विदेशी विनिमय र राष्ट्र बैंकको भूमिका अहिले आएर अर्को झन्झट बनेको देखिन्छ । ठूला लगानीकर्तालाई प्राथमिकता दिने र सानालाई वास्ता नगर्ने र पूरै विदेशी लगानीको नियामक निकायको राम्रो व्यवहारलाई विषय वस्तु केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिन्छ । विदेशी लगानीकर्ताको परियोजना प्रस्तावमा सरकारी कर्मचारीको हस्तक्षेप र आफै बनाइदिने गोप्य चलनलाई निस्तेज पार्नु पर्नेछ । 

 

विदेशी लगानीकर्ताको आय–मुनाफालाई सजिलै लैजान पाउने व्यवस्था भएन भने लगानी आँउदैन । विधेयक हेर्दा लाग्छ लगानी नलैजाओस वा लैजान गाह्रो होस् । अझ लगानी लैजाने कुरामा मन्त्रालयको भूमिकाले झन् शंका पैदा गर्छ । वार्षिक रुपमा अनुमोदन गर्ने, अडिट गर्ने र कम्पनी कानूनले तोकेको अवधी भित्र लैजान पाउने गर्नु पर्नेमा अझ झन्झटिलो बनाएको देख्छु । लाभांश लैजाने सम्बन्धी विषयमा एउटा कम्पनीको विषयलाई हेरेर पुरै कानुन बनाए जस्तो देखिन्छ । विदेशी लगानीकर्ताको उद्योग अधिग्रहण गर्नुपरेमा कानुन बमोजिम गर्ने भनिएको छ । क्षतिपूर्तिको व्यवस्था प्रष्ट लेखिएको छैन । सरकारी निकायको लापरवाहीका कारण परियोजना बिग्रेमा बन्द भएका उद्योग के हुने हो सो व्यवस्था गर्नु पर्छ । 

 

केहि परियोजनाहरु सरकारी कारणबाट बन्द भएका छन् । त्यसमा सरकारी निकायले क्षतिपूर्ति व्यहोर्नु पर्ने ऊल्लेख हुनुपर्छ । विदेशी लगानीकर्ताको मुख्य कम्पनीको शेयर परीवर्तनको सुचना दिनुपर्ने जस्तो प्रावधान सजिलो पनि छैन । विदेशी कम्पनीको दिनँहु जसो यस्तो कारोबार भै रहन्छ त्यस्को जानकारी दिनुपर्ने औचित्य देखिँदैन । शाखा कार्यालय मार्फत लगानी गर्ने व्यवस्था प्रष्ट छैन । उल्लेखित अवधिभित्र लगानी नगर्नको स्विकृती रद्द गर्ने व्यवस्था गरेको छ तर सरकारी निकायको कारणबाट नगरेमा के हुने हो प्रष्ट छैन । किनकी कुनै पनि काम सरकारी निकायबाट सम्पन्न हुनु अपवाद जस्तै छ । विधेयक सरसर्ती पढ्दा राम्रै देखिन्छ, तर विधेयकले प्रशासनिक झन्झट बढाउने सम्भावना उत्तिकै छ ।  

 

अझ विवाद समाधानमा उद्योग विभागले आफ्नो भूमिका खोजेको देखिन्छ । विधेयकमा उद्योग तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्ड र उद्योग विभागको कर्तव्य र अधिकारको सूची बनाएको छ । यदि सूचीलाई व्यवहारमा उतारे राम्रो हुन्छ अन्यथा विदेशी लगानी राम्रो छ भन्ने कुरा कि सरकारी बोलीमा कि कानून व्यवसायीको रायमा मात्र सीमित रहन्छ ।

 

अन्तमा लामो प्रयत्न पश्चात आउन लागेको विदेशी लगानी सम्बन्धी  कानुन निर्माणका बारेमा केहि भन्नुहुन्छ की ?

हुन त संविधान हे¥यो भने विधेयक बन्ने प्रक्रिमयाको कार्यविधि उल्लेख छ । कुनै पनि कानून त्यसै लहडको  आधारमा बन्दैनन र बन्नु पनि हुँदैन । कानून निर्माण प्रक्रिया भनेको जटिल प्रक्रिया हो साथै औपचारिकता पनि कानून निर्माणको कार्यमा यसले प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सरोकारवालासँग विचार विमर्श गरिएन भने पहिले त यसले समस्या पहिचान गर्न सक्दैन र अर्को, सो समस्यालाई निराकरण गर्ने सहि प्रक्रिया दिन सक्दैन । विदेशी लगानीसँग सरोकार राख्ने जो सुकैसँगको अन्तरक्रियाले कानून निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ ।

 

त्यसैले विदेशी लगानी सम्बन्धी कानून बन्नुअघि व्यापक छलफल र यसका अवयवको बारेमा विश्लेषण हुनुपथ्र्यो, त्यो भएको जस्तो लागेन । विदेशमा कुनै पनि कानून बन्नु अघि विश्वविद्यालय, यसका प्राध्यापकहरूसँग सम्पर्क गरिन्छ, सुझाव लिइन्छ । अझ भन्नु पर्दा कानूनको स्रोतको रुपमा विश्चविद्यालय समेत रहन्छ । 

 

नेपालमा पनि विदेशी लगानी सम्बन्धी कानूनहरू विश्वविद्यालयमा पठाइन्छ । विदेशी लगानीको कानूनका आधार, महत्व, प्रभावकारी कानून कस्तो हुनुपर्ने, समस्या र सम्भावना अध्ययन अध्यापनका दैनिक कार्य हुन् । कानूनका विद्यार्थीले सो सम्बन्धी अनुसन्धान सोध पत्र तयार पर्छन तर लाग्छ कानून निर्माण गर्ने निकाय र सम्बद्ध व्यक्तिलाई विश्वविद्यालय कानुन निर्माणमा सुझाव दिने महत्वपूर्ण प्राज्ञिक निकाय हो भन्ने थाहा छैन वा विश्वास छैन ।  लाग्छ कानून कोठामा बसेर लेखिन्छ । जसले जति बुझ्या छ उति नै लेख्या छ । के को छलफल, के को अनुसन्धान, के को विश्लेषण । कानून चाहियो बनाइयो भने जस्तै ।  

 

तसर्थ व्यापक सहभागिता कानून निर्माणकर्ताको र सरोकारवालाको भएन भने कानून त लेखिएला तर व्यवहारमा भने समस्या नै रहन्छ । पर्याप्त गृहकार्य नगरी बनाइएको कानून अस्पष्ट र द्विविधायुक्त हुन्छ । अस्पष्ट र द्विविधायुक्त कानूनले प्रशासनिक स्वविवेक बढाउँछ । प्रशासनिक स्वविवेकले भ्रष्टाचार निम्त्याउँछ । भ्रष्टाचारले परियोजनाको लागत उच्च बनाइदिन्छ । आशा गरौँ यस्तो नहोस् ।

 

अन्तमा, नेपाल लगानी सम्मेलनले विदेशी लगानीको सम्पूर्ण अनुभवहरू माथी छलफल गरी विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा गरेको लगानी खेर जाँदैन भन्ने कुरा कानुन, आचरण र चुस्त प्रशासनमार्फत देखाओस, तब मात्र लगानी आउँछ, फर्किदैन ।

 

 


Reliable life insurance
Nepal Telecocme

ग्लोबल नेपालीपत्रमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई info@nepalipatra.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । साथै तपाई आफ्नो बिजनेश प्रवद्र्धन गर्न चाहनुहुन्छ भनेsales@nepalipatra.com सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईंफेसबुकट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

थप समाचार

कालीगण्डकी नदीले बगाउँदा वृद्ध बेपत्ता

  • 38 minutes ago
कालीगण्डकी नदीले बगाउँदा वृद्ध बेपत्ता

तनहुँ । तनहुँको देवघाट गाउँपालिका–५ बेणी सङ्गमस्थित कालीगण्डकी नदीमा नुहाउने क्रममा शुक्रबार एक वृद्धलाई बगाउँदा बेपत्ता भएका छन् ।

हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना

  • 1 hour ago
हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना

काठमाडौं । देशभर आज आंशिकदेखि सामान्य बदली रही केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ ।

श्रीमतीको घाँटी थिचेर हत्या गरेको आरोपमा पक्राउ

  • 1 hour ago
श्रीमतीको घाँटी थिचेर हत्या गरेको आरोपमा पक्राउ

वीरगञ्ज । श्रीमतीको घाँटी थिचेर हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले श्रीमानलाई शुक्रबार पक्राउ गरेको छ ।



पर्यटन

टान निर्वाचनमा उम्मेद्वारी मनोनयन

टान निर्वाचनमा उम्मेद्वारी मनोनयन

काठमाडौँ। पर्वतीय पर्यटन व्यवसायीको छाता सङ्गठन ट्रेकिङ एजेन्सिज एशोसिएशन अफ नेपाल (टान)को यही साउन ३० गते हुने निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता भएको छ। मालीगाउँस्थित टान सचिवालयमा आज अध्यक्षसहित पदाधिकारी र सदस्यहरूको मनोनयन गरिएको हो। टान नेतृत्वका लागि दुई प्यानलसहितको व्यवसायी समूह र एक स्वतन्त्र उम्मेदवारले मनोनयन गराएका छन्। टानको अध्यक्ष पदमा निलहरि बाँस्तोलाले प्यानलसहित उम्मेदवारी मनोनयन गराएका छन्।

जीवनशैली

धेरै चिया पिउनु स्वास्थ्यका लागि खतरनाक, हुनसक्छ यी समस्याको सिकार

धेरै चिया पिउनु स्वास्थ्यका लागि खतरनाक, हुनसक्छ यी समस्याको सिकार

एजेन्सी । विश्वका करोडौं मानिसले आफ्नो दिनको सुरुवात चियाबाट गर्छन् । धेरैजसो मानिसलाई दूधको चिया मन पर्छ भने कतिपयले ग्रीन टी पिउने गर्छन् । चिया शताब्दीयौंदेखि परम्परागत औषधिमा प्रयोग हुँदै आएको छ।