भौगोलिकरूपमा नेपालको दुर्गम क्षेत्र कर्णाली प्रदेशका अधिकांश जिल्लामा गत वैशाखको पहिलो हप्ता नै पाठ्यपुस्तक पुगे । ती जिल्लाका हाम्रा समाचारदातालाई पनि यस वर्ष अचम्म लागेछ र हामीलाई ‘सेयर’ गरे । “सर, यसपटक त अचम्मै भयो, शैक्षिकसत्र सुरु हुनुअगावै जिल्लामा पाठ्यपुस्तक आएका छन्, विद्यालयलाई पुस्तक लिन आउन खबर पनि गरिएको छ”, उनीहरूको प्रतिक्रिया थियो ।
हामीले समाचार बनायौँ, धेरै सञ्चारमाध्यममा आयो पनि । प्रायः अभाव, आक्रोश र पीडा पोखिने गरेको सामाजिक सञ्चारमा यो समाचारले सकारात्मक सञ्चार गरिदियो । आफ्नै प्रचार र त्यसपछि सधैँ विरोध र आलोचनामात्र अभिव्यक्त भइरहने सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि सो समाचारले स्थान पायो । कहिल्यै सकारात्मक सूचना सम्प्रेषण नगर्ने बानी परेका केही व्यक्तिका फेसबुकका भित्तामा पनि यो समाचारले ‘राम्रो’ भनेर स्थान पायो । उनीहरूको प्रतिक्रिया थियो– “होइन यो के आश्चर्य हो, अहिले त सरकारले समयअगावै हुम्ला, जुम्लामा पुस्तक पठाएछ त ?”
यद्यपि, सरकारले गरेको यो कुनै उल्लेखनीय काम भने थिएन । बरु यो सरकारको कर्तव्य हो नागरिकप्रतिको र त्यो समयमै पूरा गरेको छ । कुनै पनि लोकतान्त्रिक र लोककल्याणकारी सरकारको पहिलो कर्तव्य नागरिकलाई शिक्षा र सूचना दिनु हो, त्यही काम सरकारले गरेको हो । सरकारको नियमित गर्नेपर्ने काममा विद्यालयलाई पाठ्यपुस्तक वितरण पर्दछ ।
तर समाचारमा र देशका सामाजिक सञ्जालमा यो कामले सकारात्मक सञ्चार गर्यो ? किनभने बितेका केही वर्षदेखि सरकारले आफ्ना नागरिकप्रतिको यही आधारभूत कर्तव्य पनि पूरा गर्न सकेको थिएन । शैक्षिकसत्र सुरु भएदेखि नै विद्यार्थी र तिनका अभिभावकलाई पुस्तकको जोहो गर्न महाभारत हुन्थ्यो । कतै त यतिसम्म हुन्थ्यो कि पढाइ सकिइसक्थ्यो, विद्यार्थी पुस्तकै पाउँदैनथे । छोराछोरीलाई पुस्तक ल्याउन अभिभावक महिनौँ सदरमुकाम धाउनुपथ्र्यो तर पाउँदैनथे । उता सरकार बोल्दैनथ्यो, पुस्तक दिनुपर्ने दायित्व लिएर बसेका अधिकारी, पदाधिकारी जिम्मेवार हुँदैनथे ।
यो दृष्टान्तले सरकारले जनताको सेवाका क्षेत्रमा एउटा सानो काम गर्दा पनि त्यसले समाजमा राम्रो सन्देश दिँदोरहेछ भन्ने सन्देश दिन्छ । जनताको सरकारमा छ भन्ने भन्दा पनि आफ्ना हक, अधिकार र सरकारले गर्नुपर्ने ‘डेलिभरी’ चाहन्छन् । ‘डेलिभरी’ अर्थात् जनताले प्राप्त गर्न पाउनुपर्ने हर क्षेत्र र विषयका सेवा र सुविधा । जुन राजनीतिक प्रणाली या व्यवस्था होस्, जनताले अपेक्षा गर्ने भनेको आफ्नो अधिकार र आधारभूत सेवाकै हो ।
आज १६औँ गणतन्त्र दिवसको पूर्वसन्ध्यामा यो दृष्टान्त मैले देशमा गणतन्त्रको उपलब्धिका रुपमा प्रस्तुत गर्न खोजेको भने होइन । देशमा यतिखेर गणतन्त्र किन चाहियो ? गणतन्त्रले के दियो ? भन्नेजस्ता प्रश्न बग्रेल्ती उठेका छन् । ती प्रश्नको जवाफ समयमै पाठ्यपुस्तकको वितरण हो भन्ने यो आलेखको आसय पनि होइन । बरु समाजमा नकारात्मक सोच र विचारले ठाउँ लिइरहेको तथा जनताले पाउनुपर्ने सेवा–सुविधा पनि सममयमा पाउन नसकिरहेको अवस्थामा यति सानो प्राप्ति अर्थात् विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक पाउँदा पनि जनताले खुसी मनाउँदारहेछन् भन्ने सन्देश दिन खोजेको भने हो । यसपटकको पाठ्यपुस्तक वितरण अधिकांश सधैँ भएन र छैन भन्ने गरेको समाजमा सामान्य खुसीको सञ्चारको एउटा उदाहरणमात्र हो ।
पाँच वर्षअघि सरकारले नेपालमा अब लोडसेडिङ हट्छ भन्दा धेरैलाई विश्वासै थिएन । होस् पनि कसरी ? स्वयं राजधानी दिनमा १६ घन्टे लोडसेडिङमा थियो । त्यस समय नेपाल पनि लोडसेडिङमुक्त हुन्छ भनेर पत्याउन मुस्किल हुनु पनि स्वाभाविकै थियो । तर यो कल्पना एकाध वर्षमै सम्भव भयो, यथार्थमा परिणत भयो । अहिले उज्यालो नेपालको केही वर्षमात्र मात्र बित्यो देशले वर्षमा अर्बौँ रुपैयाँको बिजुली बेच्न नै सफल भएको छ । यतिखेर देशमा निर्माणाधीन बिजुली आयोजनाहरू पूरा भइसक्दा हामीलाई पुगेर धेरै उब्रिन्छ, बेच्ने बजारको जरुरत पर्दछ । त्यसपछि एकाध मात्र वर्षअघिसम्म मिथकजस्तो मानिएको बिजुली बिक्री गरेरै नेपालले कमाउने दिन पनि आउने छ । यसका लागि सुझबुझपूर्णरूपमा अघि बढ्ने सरकारको विवेक चाहिन्छ, बिजुली बिक्री गर्नका लागि भारतसँग व्यापारिक साझेदारितामा आफ्नो हात माथि पार्नसक्ने क्षमता चाहिन्छ ।
आज १६औँ गणतन्त्र दिवस । देशव्यापीरूपमा विविध कार्यक्रम गरेर यो दिवस मनाउने तयारी भइरहेको छ । यस अवसरमा मुलुकमा गणतन्त्रले के दियो ? भनेर बहस पनि भइरहेको छ । गणतन्त्रको आवश्यकता र औचित्यको यो बहस उनीहरूले सधैँ अपेक्षा गरिरहने डेलिभरीसँग जोडिएको छ । त्यसैले जनताको सोच र विचारमा गणतन्त्रको उपलब्धि उनीहरूले प्राप्त गर्न पाउनुपर्ने अधिकार, सेवा र सुविधा र समग्रतामा देशको विकास हुनुपर्छ भन्नेमा बढी केन्द्रित छ ।
जनताले आफ्ना विचार अभिव्यक्त गर्न पाएका छन्, आफ्ना अधिकारसँगै विकास र सेवा माग्न पाएका छन् । सरकारले आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, स्वास्थ्यलगायतका धेरै क्षेत्रमा जनपक्षीय नीति अख्तियार गरेको छ । यद्यपि, ती नीति तथा कानुनहरू कतिपय अवस्थामा जनपक्षीय कार्यान्वनमा ल्याउनका लागि सरकार र यसका अवयवहरूको विवेक पुर्याउन भने बाँकी नै छ । जनताले लाभ लिन पाउने गरी लोककल्याणकारी कार्यक्रमहरूको घोषणा हरेक सरकारले गरेकै छन् । त्यसकारण पनि पहिलेको तुलनामा गणतन्त्रको डेढ दशकयता यस्ता धेरै क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम भएका पनि छन् ।
यस अवधिमा किसानले सिँचाइ पाएका छन्, धेरै क्षेत्रमा सिँचाइ पुगेको छ । हालै सार्वजनिक एक तथ्याङ्कमा यस अवधिमा कम्तीमा पनि सरकारी र निजी क्षेत्रमा गरी ६० भन्दा बढी अस्पताल थपिएका छन् र तिनमा मात्र करिब १० हजार शय्या बढेका छन् । देशमा लोडसेडिङको अन्त्य भएको छ, मुलुकको ९० प्रतिशतभन्दा बढी नागरिकमा बिजुलीको पहुँच पुगेको छ ।
गणतन्त्र स्थापनाको डेढ दशकमा विश्वविद्यालय थपिएका छन्, जनशक्ति एवं पूर्वाधारको अभावमा विद्यार्थीले पढ्न नपाएको अवस्था छैन । देशमा विसं २०६५ सम्म काठमाडौँमा एउटैमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल रहेकामा अहिले भैरहवा र पोखरा थपिएको छ । अन्य पूर्वाधारको कुरा गर्दा गणतन्त्र स्थापनापछि नै नेपाल पनि सुरुङमार्गको युगमा प्रवेश गर्ने निकट भविष्यको पर्खाइमा छ । नागढुङ्गा सुरुङमार्ग निर्माणको अन्तिममा पुग्न लागेको छ । देशमा अन्तरदेशीय रेलमार्ग बनाउने कामको थालनी भएको छ । यसरी गणतन्त्र स्थापनापछि नेपालले शिक्षा, स्वास्थ्य, जलविद्युत् निर्माण र सञ्चालन, विद्युत् प्रसारण लाइनको निर्माण, सिँचाइ र खानेपानीमा पहुँच वृद्धि, सडक र हवाई सेवाको विस्तार, सेवा क्षेत्रका साथै केबलकारहरूको निर्माणको उल्लेखनीय विस्तारदेखि विविध क्षेत्रका पूर्वाधारमा निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ ।
गणतन्त्रअघिको तुलनामा यस अवधिमा सडक सञ्जाल दोब्बरले बढेको छ भने कालोपत्र सडकको विस्तार त्योभन्दा बढी छ । विकासका संरचना थपिने क्रम जारी छ । आफ्ना गाउँठाउँमा विकासका आयोजना ल्याउन नागरिकमा जागरुकता देखिएको छ । सेवा क्षेत्रका पूर्वाधार निर्माण आफ्ना गाउँठाउँमा ल्याउन सकिएमा यसले आफ्नो क्षेत्र बन्ने र स्थानीयलाई कुनै न कुनै रूपमा लाभ पुग्ने चेतना उनीहरूमा पलाएको छ । जसका कारण लगानीकर्ताहरूले पनि स्थानीय जनसहभागिताका मोडल ल्याएका छन् ।
यसबाट ती क्षेत्रका संरचना निर्माणका काम चाँडै सम्पन्न हुने तथा नागरिकले पनि त्यसमा हिस्सा प्राप्त गर्न सक्ने भएका छन् । नागरिकले पनि विकासका संरचनाहरूमा आफ्नो हिस्सेदारी माग्न सक्ने भएका छन् र निजी क्षेत्रले स्थानीय सहभागिताको मोडल अपनाएको छ । जसबाट पूर्वाधार निर्माण र विकासमा स्थानीय साझेदारिताको मोडल निजी क्षेत्रले अपनाएका छन् ।
यिनै हुन् गणतन्त्रका उपलब्धि । तर यतिले मात्र नागरिकमा उत्साह र सन्तोष देखिँदैन । विकास र संरचना निर्माणका काममा त देश अघि बढेकै छ तर त्यसमा आफू कहाँ छु र आफ्ना लागि के सहुलियत मिलेको छ भनेर जनताले खोजिरहेको छ । किसानले समयमै मल, बीउ तथा उत्पादनको उचित मूल्य खोजेको छ भने युवा जनशक्ति देशभित्रै रोजगार बन्ने योजना चाहेको छ । बिरामी सस्तो उपचारको पर्खाइमा छ भने श्रमिकले कामको समान र समयसापेक्ष ज्याला खोजेको छ । निजी क्षेत्रले लगानीको वातावरण तथा व्यावसायिक सुरक्षा खोजेको छ भने उत्पादकले बजार चाहेको छ । यसरी हरेक नागरिकले यही गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाभित्रै सबै प्रकारका नागरिक अधिकारहरूको सुनिश्चितता खोजेको छ ।
गणतन्त्र के हो ? गणतन्त्रमा हुनुपर्ने के नभएकाले आममानिसमा यसको विकल्पका स्वरहरू उठेका हुन् ? आजको विचारणीय प्रश्न हो यो । गणतन्त्र ल्याउन लागेका नेपाली नागरिकले नै अहिले यो प्रश्न उठाउन थालेका छन् भने किन आफूले ल्याएको उत्कृष्ट शासन व्यवस्थाप्रति उनीहरू सन्तुष्ट हुन सकेनन् भनेर यसका कर्ताहरूले आजका दिनमा सोच्नुपर्दछ ।
त्यसैले अब गणतन्त्र कुनै एक शासकीय मोडल अथवा देशमा शासन प्रशासन सञ्चालन गर्ने कुनै राजनीतिक प्रणालीमा मात्र सीमित राख्नु अब हुँदैन । मैले लडेर ल्याएको, मैले उचित ठानेको र संसारकै सबैभन्दा बढी लोकतान्त्रिक र जनमुखी शासन व्यवस्था भनेर गणतन्त्रको बचाउको पक्षमा जनता लाग्न अब यो व्यवस्थालाई नै जनताको जीवन पद्दतिसँग जोड्न सक्नुपर्छ । यसका लागि जनताले यो शासन व्यवस्थाले दिएका सेवाहरूको हिसाबकिताब नै खोज्दछन् । किनभने आफ्नो सहजतालाई नसघाउने शासन व्यवस्था स्वीकार्न अब नागरिक बाध्य छैनन् ।
त्यसैले जनताले यो व्यवस्थाबाटै ‘डेलिभरी’ चाहेका छन् । जनता शासन व्यवस्था होइन कि गणतन्त्रलाई जीवन पद्दतिसँग जोडेर परीक्षण गर्न चाहन्छन् । जबसम्म जनताले मेरो र मेरै आवश्यकताका लागि मैले ल्याएको व्यवस्था भनेर अपनत्व महसुस गर्न सक्दैन, तबसम्म जस्तोसुकै उन्नत र उत्तम व्यवस्था भए पनि जनताको मन, मुटुभित्र पस्न र बस्न सक्दैन । जनताले हिजोको राजनीतिक शासन व्यवस्थासँग आजको व्यवस्थाको रुप, स्वरुप र शैली तुलना गरेर हेरेका छन् । यो व्यवस्थामा उनीहरूले आफूलाई पाउन सक्नुपर्छ । त्यसैले शासन व्यवस्थामा बस्ने सबैले यो संवेदनशीलतालाई आजैका दिनमा आ–आफ्नो नाम सम्झेर म म भन्नुपर्दछ र कुनै पनि शासन व्यवस्थालाई जनताको जीवन पद्दतिसँग जोड्न सक्नुपर्छ । नेपालको गणतन्त्र पनि यसैमा दिगो बन्न सक्दछ ।
